मुंबई, ठाणे में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण में वित्तीय संकट का सामना कर रही मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA ) अब पालघर, अलीबाग में भी करोड़ों रुपये की परियोजनाएं लागू करने जा रही है। शहरी विकास विभाग ने एक सरकारी निर्णय जारी कर एमएमआरडीए को पालघर, वसई, अलीबाग, पेण और खालापुर के लिए विशेष योजना प्राधिकरण नियुक्त किया है।
एमएमआरडीए मुंबई, ठाणे सहित रायगढ़ जिले के कुछ क्षेत्रों में योजना प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहा है। साथ ही, मुंबई महानगर क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों अर्थात् वसई तालुका, पालघर तालुका, अलीबाग, पेन और खालापुर क्षेत्र का विकास बाधित हुआ। ग्राम पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्रों से गुजरने वाली सड़कों का विकास कौन करेगा, इसे लेकर विकास कार्य बाधित हो रहे थे। स्थानीय संस्थानों के लिए फंडिंग भी एक समस्या थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को एमएमआरडीए के माध्यम से विकसित करने का निर्णय लिया। तदनुसार, एमएमआरडीए की सीमाएं पालघर तालुका, वसई तालुका, अलीबाग, पेन और खालापुर तक बढ़ा दी गईं। हालाँकि, एमएमआरडीए को विशेष योजना प्राधिकरण के रूप में नियुक्त नहीं किए जाने के कारण विकास में तेजी नहीं आ सकी। अब इस क्षेत्र के लिए एमएमआरडीए को विशेष योजना प्राधिकरण नियुक्त करने के सरकार के फैसले की घोषणा की गई है।
जानिए क्या है सरकारी प्रस्ताव
महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) की सीमाओं को रायगढ़ और पालघर जिलों तक विस्तारित करने को मंजूरी दे दी। इस विस्तार की घोषणा राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग ने एक सरकारी प्रस्ताव (GR) में की।
नई सीमाएँ पूर्वी तट पर पातालगंगा नदी के दक्षिणी भाग और अलीबाग की पेन तहसील तक फैली हुई हैं। इसमें खालापुर, पेन और अलीबाग जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा, पालघर और वसई जिलों के कई तालुकाओं को भी जोड़ा गया है।
इन परिवर्धनों के साथ, MMRDA का अधिकार क्षेत्र 4,355 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 6,355 वर्ग किलोमीटर हो गया है। दूसरे शब्दों में, रायगढ़ और पालघर के लगभग 600 गाँव MMRDA के अधिकार क्षेत्र में होंगे। रिपोर्टों के अनुसार, यह विस्तार MMRDA को इन क्षेत्रों में अपनी परियोजनाओं का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। प्रमुख परियोजनाओं में वाढवन के पास बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, बोईसर में विकास केंद्र और विरार और अलीबाग के बीच मल्टी-मॉडल कॉरिडोर शामिल हैं। इस विस्तार से स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।
देवेंद्र फडणवीस ने पूरा किया संकल्प
महाराष्ट्र विधानसभा के दोनों सदनों ने, 20 जून, 2019 को मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) के अधिकार क्षेत्र के तहत पालघर और रायगढ़ जिलों के कुछ हिस्सों को लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गईं थी । राज्य मंत्रिमंडल ने फरवरी 2019 में एमएमआरडीए के क्षेत्राधिकार में 2,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का विस्तार करने का निर्णय लिया था। तात्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा विधान सभा और विधान परिषद दोनों में अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का संकल्प लिया गया था।
