Boisar : खोखले वादों से नहीं बदलेगी बोईसर की तस्वीर, शहर के विकास के लिए देनी होंगी गारंटी की भी गारंटी

पालघर : मौसम आम चुनाव का है तो इस बड़े विषय को छोड़ना बोईसर के लिए नाइंसाफी होंगी. जिले में तारापुर औद्योगिक क्षेत्र के कारण बोईसर क्षेत्र का शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। बोईसर और आसपास की ग्राम पंचायतों की संयुक्त नगर परिषद बनने का नागरिक पिछले कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सरकार और राजनीतिक नेताओं से सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलने के कारण सभी ग्राम पंचायतें नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने में विफल हैं।
देश के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक संपत्ति तारापुर में स्थापित होने के बाद बोईसर क्षेत्र का विकास शुरू हुआ। चूंकि इस क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश अधिकारी, श्रमिक वर्ग और सेवा क्षेत्र में खड़े प्रतिष्ठानों के कर्मचारी ज्यादातर बाहरी हैं, इसलिए वे बोईसर और निकटवर्ती ग्राम पंचायत क्षेत्रों दांडीपाड़ा, सरावली, खैरापाड़ा, पास्थल, बेटेगांव में बस गए हैं। पिछले 40 वर्षों में मान, कोलवाडे, कुंभवाली, सलवाड, पाम, टेंभी में बड़ी संख्या में आवास परियोजनाएं और झुग्गियां आई हैं।

पूरे इलाके की आबादी लाखो मे है. ग्राम पंचायत प्रशासन इस बड़ी आबादी को सड़क, पानी, ठोस कचरा, सीवेज जल निकासी व्यवस्था, पार्किंग स्थल, पार्क और स्ट्रीट लाइट जैसी आवश्यक नागरिक सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहा है। अपर्याप्त धन और कर्मचारियों की कमी के कारण ये समस्याएँ दिन-ब-दिन विकराल होती जा रही हैं। अब तक, राज्य सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं ने बोईसर और उसके आसपास की आठ ग्राम पंचायतों को नगरपालिका परिषदों में बदलने के लिए अक्सर केवल कोरे वादे किए हैं। विधान सभा के मानसून सत्र में प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने घोषणा की है कि 60,000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों द्वारा अनुरोध किए जाने पर नगर परिषद या नगर निगम को मंजूरी दी जाएगी। बड़ी ग्राम पंचायतों को नगर परिषद में बदलने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजना होगा। यदि इसे नगर परिषद में तब्दील कर दिया जाए तो वहां अमृत-2 योजना लागू करना आसानी से संभव हो सकेगा। इसी तरह, फड़नवीस ने कहा है कि नागरिक सुविधाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकार की ओर से बड़ी मात्रा में धन उपलब्ध कराना संभव है. स्थानीय नागरिकों की मांग है कि संबंधित सिस्टम और जन प्रतिनिधि इस पर तुरंत अमल करें.

बोईसर के आसपास बस्तियाँ

अवधनगर, भैया पाड़ा, धोंडीपूजा, धनानी नगर, दांडी पाड़ा, लोखंडी पाड़ा, शिवाजी नगर, गणेश नगर, रावटे पाड़ा, काटकर पाड़ा, संजय नगर, यादव नगर, थावर पाड़ा, संजय नगर बोईसर से सटे इन स्लम इलाकों में बड़ी संख्या में घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्र हैं।

जलापूर्ति की भी समस्या

औद्योगिक विकास निगम तारापुर के माध्यम से बोईसर और आसपास के ग्राम पंचायत क्षेत्र में पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है। हालाँकि, नई आवासीय परियोजनाओं और झुग्गियों के निर्माण के कारण बढ़ती आबादी को नियमित जल आपूर्ति प्रदान करना असंभव हो गया हैऔर इन क्षेत्रों को हर दिन पानी मिल रहा है।

कचरे के ढेर का जगह जगह अंबार

बोईसर, सरावली, खैरापाड़ा, कुंभवाली, पास्थल , सालवाड ग्राम पंचायतों से प्रतिदिन पांच से छह टन ठोस कचरा उत्पन्न हो रहा है। इसके नियमित अपघटन की सक्षम व्यवस्था न होने के कारण कुछ स्थानों का कूड़ा-कचरा सड़क किनारे फैला रहता है और कूड़े-कचरे के बड़े-बड़े ढेर नजर आते हैं।

अब तक मिले सिर्फ आश्वासन

वर्ष 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने बोईसर का दौरा किया था और नगर परिषद की स्थापना के लिए अपना पक्ष जताया था। लोकसभा उपचुनाव मेँ केबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे ने भी वादा किया था.जिला गठन के बाद नगर परिषद की स्थापना की आवश्यकता को लेकर तत्कालीन कलेक्टर अभिजीत बांगर द्वारा शासन को अनुकूल रिपोर्ट सौंपी गई थी। 2018 में पालघर लोकसभा उपचुनाव के लिए बोईसर की सार्वजनिक बैठक में तत्कालीन शहरी विकास मंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी सार्वजनिक आश्वासन दिया था। इस संबंध में पालघर जिला परिषद की स्थायी समिति ने 30 अक्टूबर 2020 को एक प्रस्ताव पारित कर राज्य के शहरी विकास विभाग को सौंप दिया था. उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने घोषणा की थी कि 60,000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों द्वारा अनुरोध किए जाने पर ग्राम परिषदों या नगर पालिकाओं को मंजूरी दी जाएगी।

बोईसर के उपसरपंच नीलम शंखे ने 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उस वक्त कोर्ट में दो सुनवाई हुई थीं. इस दौरान कहा गया कि शहरी विकास मंत्रालय से फंड नहीं मिल रहा है.तब भी आगे का कोई रास्ता नहीं मिला.

क्या कहती है आम जनता

इस विषय पर हमने स्थानीय लोगो का मन टटोला तो लोगो की एक राय है की ग्राम पंचायत के भरोसे क्षेत्र का विकास होना सपने जैसा है, कुछ लोगो ने बताया की बोईसर जैसे क्षेत्र मे कई वर्ष पहले ही नगर परिषद होना चाहिए था पर किसी भी राजनैतिक दल ने इसके लिए ईमानदारी से कोशिश नहीं की वरना बोईसर समेत आसपास की तस्वीर बदल चुकी होती.वही एक सज्जन ने बताया की ये नेताओं के दिमाग़ हर किसी को समझ मे नहीं आएंगे वो लोग चाहते हुए भी नहीं चाहते है की बोईसर मे नगरपरिषद बने.

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